मोदी सरकार के द्वारा EPF Mafi Scheme लाया जाने वाला है। जिसके बाद आपके मन में जरूर यह सवाल होगा कि आखिर यह माफ़ी योजना क्या है? आइए हम इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानते हैं कि इसका फायदा कंपनी को मिलेगा या कर्मचारी को।
मोदी सरकार ला रही EPF Mafi Scheme
EPF Mafi Scheme: कंपनी के द्वारा ईपीएफओ के तरह पहले रजिस्ट्रेशन करवा योग्य कर्मचारी का पीएफ खाता खोलना होता है। जिसके बाद अपने कर्मचारियों को कंपनी के तरफ से उनकी सैलरी (बेसिक+मंहगाई भत्ते) का 12 फीसदी काटकर पीएफ खाते में जमा करना होता है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो वित्तीय भार या अन्य किसी कारण ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन की प्रकिया पूरी नहीं करवा पाते।
यही नहीं बल्कि कई बार तो वो अपने कर्मचारियों के पीएफ खाते को भी एक्टिव नहीं रख पाते। यह योजना ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसको लेकर एक योजना का खाका तैयार करने जा रही है। जी न्यूज ने हिंदुस्तान समाचार पत्र के खबर के हवाले से कहा है कि दिसंबर के अंत तक इस नई स्कीम की घोषणा की जा सकती है।
ELI स्कीम के तहत ईपीएफओ
उक्त न्यूज के अनुसार केंद्र सरकार की माफ़ी योजना ELI स्कीम का ही हिस्सा होगी। केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट वित् वर्ष 2024-25 में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ऐलान किया गया था। ELI स्कीम के तहत ईपीएफओ में रजिस्टर किये जाने वाले नए कर्मचारियों को तीन क़िस्त में 15 हजार दिए जायेंगे। जो कि उनके एक महीने के सैलरी के बराबर होती है।
नए कर्मचारी को नौकरी पर रखने
सरकार के तरफ से ऐसी कंपनियों को पैसा दिया जायेगा जो नए कर्मचारी को नौकरी पर रखेंगे। जो कंपनियां नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखेंगी, उन्हें सरकार के तरफ से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का क्षतिपूर्ति के रूप में 3000 रुपया प्रति कर्मचारी दो साल तक दिया जायेगा। याद रहे यह पैसा तभी मिलेगा जब नए कर्मचारी को नौकरी पर रखने के बाद उसका ईपीएफओ विभाग में रजिस्ट्रेशन होगा और पीएफ खाता खुलेगा।
सरकार के तरफ से यह योजना केवल नई नौकरी के लिए प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा। अब सरकार के द्वारा जो माफ़ी योजना लाया जा रहा है। उसके बारे में बताया जा रहा कि कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों के पीएफ खाते में पैसा नहीं जमा करवाया था। जबकि ईपीएफ खाते में कंपनी और कर्मचारी दोनों के पैसे जमा होते हैं। जब कोई कंपनी ईपीएफ खाते में पैसा जमा नहीं करती तो पीएफ खाता में पैसा जमा नहीं हो पता।
मोदी सरकार ला रही EPF Mafi Scheme, क्या है और किसको मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ऐसी कंपनियों के लिए माफ़ी योजना लाने जा रहे है, जिन्होंने साल 2017 से 2024 के बीच ईपीएफ के नियमों का पालन नहीं किया था। उन सभी कंपनियों को राहत देकर फिर से ईपीएफओ से जुड़ने का मौका दिया जायेगा। यह सब माफ़ी योजना के लागू होने पर ही स्पष्ट हो पायेगा। जो कि कहीं न कहीं मालिकों को राहत देने के लिए जान पड़ता है।
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