Kisano Ko Muavja kab Milega – बिहार प्रदेश के साथ ही पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के किसानों को 10, 12, 14 व 17 अप्रैल 2025 को आंधी-तूफान व बारिश से जान माल के साथ गेहूं, मक्का व अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिसके बाद किसानों को तूफान व बारिश से फसल नुकसान का मुआवजा की मांग उठने लगी है।
Kisano Ko Muavja kab Milega
पटोरी अनुमंडल अंतर्गत तीन प्रखंड क्रमशः पटोरी, मोहनपुर व मोहिउद्दीननगर के ग्रामीण पूर्णतः कृषि पर निर्भर हैं। जबकि अभी विगत कई दिनों के आंधी-तूफान व बारिश से गेहूं, मक्का व अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिससे गरीब किसानों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तरफ से उक्त आंधी-तूफान व बारिश के समाप्त होने के बाद अलर्ट भेजा जाता है, जबकि अगर पहले मैसेज/अलर्ट मिल जाए तो काफी बचाव हो पाए।
सुरजीत श्यामल, संयोजक नागरिक संघर्ष मोर्चा ने बताया कि ऐसी स्थिति में अभी तक पटोरी अनुमंडल स्तर से न तो प्रशासन का कोई अधिकारी ही किसानों से मिला है और न ही किसी प्रकार की राहत साम्रगी जैसे अनाज/फसल ढ़कने के लिए पॉलिथीन आदि का ही वितरण किया गया है। जिससे क्षेत्र के आम किसानों में काफी रोष व्याप्त है।
किसानों को मुआवजा कब मिलेगा?
मोर्चा के द्वारा पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के किसानों के बीच हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से बिहार सरकार से उपरोक्त सभी सुधारों के साथ निम्न मांग कर रहे हैं –
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अलर्ट मिलते ही प्रशासन द्वारा क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर माईकिंग की व्यवस्था की जाए।
- किसानों के बीच पॉलिथीन का वितरण किया जाए, ताकि खेतों में पड़ी कटे फसल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के आंधी-तूफान, बारिश से मरने वाले के परिवार को 4 लाख रूपया व घायलों को 2 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया जाए।
- पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के किसानों का नुकसान का सर्वेक्षण कराकर नुकसान का दोगुना मुआवजा की राशि प्रदान की जाए।
- किसानों को बैंक से खेती के लिए लोन की स्थिति में लोन माफ किया जाए।
सुरजीत ने बताया कि पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 16 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 तक उपरोक्त मांग के लिए हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण, प्रचार-प्रसार, नुक्कड़ मीटिंग आयोजित किया जायेगा। जिसके बाद दिनांक 25 अप्रैल 2025 को दोपहर 11 बजे, सांकेतिक विरोध करते हुए 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पटोरी अनुमंडलाधिकारी, पटोरी के माध्यम से बिहार सरकार के उच्चाधिकारियों तक ज्ञापन सौंपा जायेगा। अब देखना है कि बिहार सरकार की नींद कब तक खुलती है?
यह भी पढ़ें-
- बिहार संविदा कर्मचारी नियमितीकरण पर सदन में भूमि राजस्व मंत्री ने क्या कहा, जानिए
- बिहार सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशन बैंक मर्ज होने से रोका, मगर ऐसे मात्र 7 दिन में पैसा मिला
- What is RTI Act 2005 in hindi सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- जनहित याचिका – मांगा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइज के लिए समान वेतन, मिला बढ़ा न्यूनतम वेतन
- बिहार नियोजित टीचर का समान वेतन कितने दूर कितने पास, जरूर पढ़ें