हरियाणा सीआईटीयू ने राज्य की भाजपा सरकार द्वारा मारूति मजदूर केस पर गुड़गावं सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ
हाईकोर्ट में चुनौती देने की कड़े शब्दो में निंदा की है. हरियाणा के एडवोकेट जनरल श्री बलदेव राज महाजन ने ब्यान दिया है कि राज्य सरकार गुड़गाव कोर्ट द्वारा बाईज्जत बरी किए गए 117 मजदूरों व अन्य 18 जिन्हें रिहा कर दिया गया है, उनकी सजा बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेगी.
सीआईटीयू राज्य कमेटी ने अपने प्रेज रिलीज में कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मारूति मजदूर केस में जापानी कम्पनी व उनके मालिकों के सामने नतमस्तक होकर मजदूरों को फांसी पर चढ़वाना चाहती है. रोहतक की आईसन कम्पनी के 700 मजदूरों को नौकरी से बाहर करने, एमईएसएल गुड़गावं के 500 के करीब मजदूरों व राज्य के अन्य कम्पनियों में चल रहे मामलों पर राज्य सरकार, उसकी पूरी मशीनरी गुनाहगार मालिकों के साथ खड़ी है.
यही नहीं राज्य के सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर ठेकेदारों द्वारा की जा रही गुडांगर्दी में ठेकेदारों के हितो को साध रही है. भाजपा के इस मजदूर व कर्मचारी विरोधी चरित्र को पूरे प्रदेश में बेनकाब किया जाएगा. यह फैसला 21-22 जून को सीआईटीयू की प्रभात भवन में आयोजित दो दिवसीय राज्य कमेटी बैठक के दौरान लिया गया. बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान का. सतबीर सिंह ने की.
बैठक के फैसलों के बारे जानकारी देते हुए सीटू प्रदेश महासचिव जयभगवान ने कहा कि भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकार मजदूरों के हकों पर डाका डाल रही है. मजदूरों के अधिकारों पर हमले कर रही है. पहले से रोजगार प्राप्त लोगों के रोजगार छीन रही है. यह सब बड़े पूंजीपतियों के हित में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सीटू ने राज्य व केन्द्र सरकार की इन नीतियों के विरोध में 29 जून से लेकर 31 जुलाई तक मजदूरों के बीच अभियान चलाते हुए जिला स्तर पर जोरदार विरोध करवाई करने का फैसला लिया है.
कमेटी ने राज्य में मिड डे मील योजना के पंचायतों को सौंपने व ठेके पर देने के प्रयासों की कड़ी निदां की है. इसके खिलाफ 29 जून को प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर होने वाली वर्कर्स की कार्यवाहियो में बढ़चढ़ कर भाग लेने का फैसला किया है.
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ीकर्मियों के धरने, प्रदर्शन, हड़तालों पर रोक लगाने को ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला है. सरकार के वित मंत्री द्वारा कर्मियों के मानदेय में बढ़ौतरी को लागू नहीं किया जा रहा है. सोनीपत में 6 वर्कर्स को बर्खास्त किया गया व वर्कर्स से माफीनामे लिखवाए गए हैं. इन सब मुद्दों पर 10 जुलाई को राज्य के सभी जिलो में आंगनबाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स जोरदार प्रदर्शन करेगीं व करनाल में भी मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव होगा.
कमेटी ने ग्रामीण चैकिदारों वन मजदूरों, मनरेगा कामगारों की मांगों को अनसुना करने की भी निंदा की है. निर्माण मजूदरों को श्रम कल्याण बोर्ड के तहत मिलने वाली सुविधाओं व पंजीकरण की समस्याओं पर सरकार की आलोचना की है. अगस्त महीने में निर्माण मजदूरों की करनाल में राज्य स्तरीय बड़ी कार्यवाही को भी सफल बनाने का निर्णय लिया है.बैठक में सीटू के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार, उपाध्यक्ष बलबीर दहिया, सुरेश कुमार, लाल बाबु, रामचन्द्र सिवाच, राजसिंह, सचिव वीरेन्द्र मलिक, सुरेखा, आनंद शर्मा, जगतार सिंह, रमेश कुमार, सदस्यों विनोद, जगपाल राणा, सुनील दत, प्रवेश कुमारी, सुनीता, शकुंतला, ओम प्रकाश समेत तमाम जिला के पदाधिकारियों ने भाग लिया.
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