Central Government Contract Employees Salary 42% बढ़ी मगर मिल?

हमने आपको पीछे के कई आर्टिकल के माध्यम से जानकारी दिया है कि 2017 में Central Government Contract Employees Salary 42% वृद्धि हुई हैं. यह न्यूनतम वेतन वृद्धि दिल्ली हाईकोर्ट में सुरजीत श्यामल बनाम भारत सरकार व अन्य के जनहित याचिका के मांग के बाद किया गया हैं. जिसका लाभ पुरे देश में काम करने वाले Contract/ Casual/Daily Wager Worker को मिलना चाहिए, मगर अभी भी जानकारी के आभाव में ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पा रहा. आज हम इसके कारण और कैसे मिलेगा। इसकी जानकारी देने जा रहे हैं.

Central Government Contract Employees Salary 42% बढ़ी

इसके बाद भी ज्यादातर जगहों पर वर्करों को State Government और Central Government  के कर्मचारी के बीच उलझकर नहीं देने की Information मिली है. आज हम अपने Post के माध्यम से बतायेंगे कि Central Government Contract Employees Salary 42% बढ़ी मगर मिल क्यों नहीं रही. इसके पीछे का कारण और कैसे निपटें?

Contract Worker Delhi Government  के Under आते हैं?

इसके बारे में आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं. जब मै खुद आईआरसीटीसी में कार्यरत था तो वहां के Outsource Employees को छुट्टी से लेकर सैलरी व अन्य सुविधाओं के लिए एक 4 पेज का Circular  ईमेल से भेज देते थे. जिसके बाद कहते थे कि इसके अनुसार आप Delhi Government  के Under आते हैं और इसका आपलोग पालन करें.

वह सर्कुलर Delhi office & Establishment Act पर आधारित था. जिसके अनुसार सभी को Rules फॉलो करने की बात की जाती थी. सभी लोग उसी का पालन करते थे. उसमें मैंने देखा कि यह Act तो दिल्ली में दुकान, होटल आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है. भला इसका रेल मंत्रालय के अंतर्गत PSU आईआरसीटीसी में क्या काम? उस सर्कुलर का कॉपी आप देख सकते हैं.

अगर आप Shop & Establishment Act के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को पढ़ें. मगर इससे हमें स्पष्ट हो गया कि यह Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970 सरासर उलंघन है. इसके बाद जब हमने संघर्ष शुरू किया तो RTI 2005  के माध्यम से Information लेने की कोशिश की थी, क्या IRCTC CL(R&A) Act 1970 (कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट) के तहत Labour Department के पास Registered है? क्या उसके तथाकथित Contractor/Man Power Agency के पास Labour Licence हैं?

इसके बाद क्या था, हड़कंप मच गया. आननफानन में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए लेबर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया गया. इसमें उनका साथ लेबर डिपार्टमेंट ने भी दिया. जानबूझकर उन्होंने हमारे RTI  में जबाब दिया कि यह सवाल हमसे सम्बंधित नहीं है. फिर मै भी कहां माने वाला था. पहले First Appeal फिर Second Appeal लगता गया. अंत में CIC महोदय ने जबाब देने और कागजात उपलब्ध कराने के लिए Order दिया. तब तक 2 साल बीत चुके थे. इस बीच एक काम जरूर हुआ कि लेबर डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस तो दे दिया और हमारे भारी दबाब को देखते हुए आईआरसीटीसी में इंस्पेक्शन भी हुआ.

जिसका सबसे बड़ा फायदा वहां Contract पर काम करने वाले चतुर्थवर्गीय कर्मचारी यानी सफाईकर्मी और गार्ड्स को मिला. उनकी सैलरी 4900 से बढ़कर 7900 (उस समय का न्यूनतम वेतन) व कानून के हिसाब से छुट्टी मिलने लगी. यह बात ध्यान दीजियेगा कि यह इंस्पेक्शन केंद्र सरकार के Labour Enforcement Officer ने किया था न कि दिल्ली सरकार के.

अब समझने के बात है कि इससे पहले आईआरसीटीसी में पिछले 8-10 साल से काम कर रहे आउटसोर्स को Central Government के Record में नहीं दिखा रखा था. उनको Delhi Shop & Establishment कर्मचारी घोषित कर शोषित किया जा रहा था. मेरे समझ से आप में से जिनको भी Central Government के Under  किसी भी विभाग में ठेका/आउटसोर्स में काम करने के वावजूद State Government का वर्कर बताया जा रहा, शायद आपके साथ भी इसी तरह का धोखा किया जा रहा होगा.

सेन्ट्रल गोवेर्मेंट (Central Sphere) का न्यूनतम वेतन

जबकि अगर आप सेन्ट्रल गोवेर्मेंट के किसी भी डिपार्टमेंट/मंत्रालय आदि में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेलीवेजर आदि के रूप में काम करते हैं तो “राज्य सरकार और सेन्ट्रल गोवेर्मेंट (Central Sphere) का न्यूनतम वेतन में जो ज्यादा होगा वो मिलेगा”.

दिनांक 12.02.2014 को माननीय तपन सेन, सांसद सीपीएम व् महासचिव सीआईटूयू ने राज्य सभा में Central Government के अंतर्गत काम करने वाले परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की संख्या पूछा. जिसके बाद एक List दिया गया. वह इस प्रकार से है जो कि इस प्रकार है –

Annex referred to in reply to part (a) to (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2296 for answer on 12.02.2014

Number of permanent and contract workmen in PSUs in Central Government

इस List के S.No. 118 में इंडियन रेलवे एंड टूरिज़्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसटीटीसी) में ठेका/आउटसोर्स वर्कर की संख्या “0” दिखा रखा है. इसका मतलब यह है की Contract Labour (R&A) Act 1970 के तहत कंपनी Registered ही नहीं था. जिसके कारण पिछले 8-10 साल से काम करने के वावजूद ठेका वर्कर सरकार के रिकॉर्ड में थे ही नहीं.

अगर आप भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी भी PSU में कार्यरत है और अगर संख्या “0” दिखाया गया हो तो समझिये मामला गड़बड़ है. अब आपका कंपनी  रजिस्टर्ड है या नहीं यह जानकारी के लिए आप आरटीआई का सहारा ले सकते हैं. इसके लिए हमारे इस पोस्ट को पढ़ें – Contract Labour Act के तहत काम करने वालों के लिए useful जानकारी | Hindi Help for Court Material.

इसके बाद भी जब पिछले साल दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वालों को न्यूनतम वेतन बढ़ाने के समय Highly Skilled को Skilled बना कर तक़रीबन 1000 रुपया/मासिक सैलरी कम कर दिया. ऐसा खुद मैंने आईआरसीटीसी में देखा है.

Central Government Contract Employees Salary 42% बढ़ी मगर मिल क्यों नहीं रही

 

आप आरटीआई लगाने से पहले हमारे उपरोक्त वीडियों को अंत तक पूरा देखें और पालन करें. जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी. उम्मीद करुंगा कि इसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमंट और स्टेट गवर्नमेंट के पुरे खेल को समझेंगे. अगर यह पोस्ट पसदं आये तो हर एक वर्कर तक पहुंचना चाहिए. धन्यबाद.

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