Minimum Wage in Delhi की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

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Minimum Wage in Delhi
दिल्ली सरकार ने मार्च 2017 में मजदूरों का न्यूनतम वेतन में 37 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. जिसको हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Minimum Wage in Delhi की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है. आइये पुरे मामले को जानते हैं विस्तार से?

Minimum Wage in Delhi की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में 37 फीसदी की बढ़ोतरी कुछ मालिक संगठन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था. जिसके बाद Delhi Govt. मजदूरों के Minimum Wages वृद्धि High Court के Order को चुनौती देने Supreme Court गई थी. Minimum Wage in Delhi की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट के आर्डर आने के तुरंत बाद Kejriwal Government के तरफ बयान आया कि वो इस Order को Supreme Court में चुनौती देंगे. जबकि ऐसे उलट उन्होंने आनन फानन में बिना समय गवाएं 05.08.2018 को Delhi High Court का Order का पालन करते हुए Minimum Wages 37 फीसदी काम कर दिया था.

जिसके बाद फिर से दिल्ली के अंदर Unskilled – 10270, Semi-Skilled- 11362, Skilled – 12506, Non-Matriculation -11362, Matriculation-12506, Highly Skilled- 13598 हो गया. इस सम्बन्ध में Labour Department Delhi ने Notification जारी कर दिया था. जिसके बाद पुरे प्रदेश के मजदूरों का न्यूनतम वेतन लगभग 4 हजार रुपया काम हो गया था.

आज सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम वेतन में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला को रद्द कर दिया और साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार का 37 फीसदी वृद्धि वाला नोटिफिकेशन मान्य रहेगा. इसके साथ ही नया न्यूनतम वेतन के लिए कमेटी गठन कर दुबारे से इस नोटिफिकेशन को रिव्यु करने को कहा है. इस बीच अगर किसी कर्मचारी को बढ़ा हुआ 37% न्यूनतम वेतन नहीं मिला तो उसका एरियर उसको नहीं मिलेगा.

Minimum Wage in Delhi की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

एक तरफ से देखें तो यह मजदूरों वर्ग की जीत है. मगर यह अब लागू कैसे होगा यह कहना काफी कठिन है. अब एक और भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के फैसले के बाद 37% सैलरी में कटौती का नोटिफिकेशन दिनांक 05.08.2018 वापस लेगी? क्या 16 अक्टूबर 2018 को जारी नोटिफिकेशन को भी वापस लिया जायेगा? अब देखते है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर के बाद दिल्ली सरकार कब नया नोटिफिकेशन जारी करती है.आज के आर्डर कि कॉपी नीचे के लिंक को क्लिक कर डाउनलोड करें.
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6 thoughts on “Minimum Wage in Delhi की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला”

  2. Delhi government can always justifiably upheld the minimum wage order vis a vis the central government minimum wage order of₹18000 irrespective of the court pronouncement.

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  3. Security guard ke liye alag se notification nhi jari hota balki Delhi Govt ka jo Miniumum Wages hi lagu hota hai.

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  4. Hmm, But Central Govt minimum wages is also 14000 only, but for graduates means highly skilled got more then 19000 per month.

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  5. Sir mai ek private telecom company me kaam karta hu is bar company ne humara increment nhi dia is liye humane company ke uper ALC Centers ke yaha case bhi kiya hai pr case karne ke baad bhi kuch nhi hua or humare kuch sathio ko company ne job se nikaal diya hai or kuch ki transfer kr d hai or ALC kuch nhi kr rha sirf aage ki date de deta hai hum keya kre

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  6. ALC kebal aapke matter me dono party ko samjhauta karane ki koshish karega aur agar nhi huaa to Labour Court me refer kar dega. Jis worker ko job se nikala uska case file kijiye aur usme ID Act ke tahat 33 ka application lagayne ki ALC ke yhan matter pending tha aur job se terminate kiya.

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