Delhi Govt. ने Minimum Wages Re-Fixed करने के लिए सुझाव माँगा

Delhi Govt. ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद Price Collection Committee के सर्वे के बाद Delhi Govt. ने Minimum Wages Re-Fixed करने के लिए Public से आपत्ति व सुझाव माँगा. इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें.

आखिर क्या है पूरा मामला?

मजदूरों के लम्बे मांग के बाद Delhi Govt. ने 02 मार्च 2017 को 37 फीसदी Minimum Wages का Notification जारी किया था. जिसको लागु करने के बजाय कुछ मालिक ने Delhi High Court में चुनौती दे दी. जिसके बाद कोर्ट ने खैर Stay तो नहीं दिया मगर यह जरूर कहा कि जब तक Order नहीं आता तब तक मालिक पर करवाई न की जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 04.08.2018 को इस मामले का आर्डर देते हुए Notification को ही रद्द कर दिया. जिसके बाद Delhi Govt. मजदूरों के इस मामले को Supreme Court में चुनौती दी. कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को पुनः बहाल करते हुए दिल्ली सरकार को 3 महीने के अंदर कमेटी बनाकर Minimum Wages Re-fixed करने का आर्डर दिया. इस सन्दर्भ ने दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन वृद्धि के साथ Proposal प्रकाशित किया है और Public से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं.

Delhi Govt. का Minimum Wages के बारे में क्या Proposal है?

सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार ने Labour Department के 4 Officer Joint Labour Commissioner – Lallan Singh, Assistant Labour Commissioner – Sh. Amardeep, Labour Officer – Sh. Sashi Bhushan and inspector
Officer – Sh. Manish Kumar Thakur को Price Collection Committee का गठन 06.11.2018 को किया गया. जिसका Information लेबर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर अपलोड किया गया.

इसके बाद उपरोक्त कमिटी ने 10.11.2018 को मार्किट का सर्वे किया और विभिन्न Food Items का Price केंद्रीय भंडार, Safal Outlets, मदर डेरी निति आयोग आउटलेट्स, बाबा सिंह खडग मार्ग, कालीबाड़ी मार्ग आदि से लिया. इसके साथ ही कपडे का मूल्य खादी ग्राम उधोग भंडार, कनॉट पैलेस से लिया.

इस सर्वे के आधार पर सभी वस्तुओं का Average Price लेते हुए 15 Indian Labour Conference 1957 के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर 1991 के तहत विभिन्न Category का Minimum Wages Propose किया.

 

इस Price Index के अनुसार विभिन्न कैटेगरी का न्यूनतम वेतन Re-Fixed का Proposal दिया गया है. जो कि निम्न प्रकार से हैं-

इसके तहत देखें तो Unskilled Category – 14,842, Semi Skilled Category – 16,341, Skilled Category – 17,991, Non Matriculation – 16,341, Matriculation but Not Graduate- 17,991, Graduates and above – 19,572 PM Minimum Wages का Proposal दिया है.

उपरोक्त Proposal को Labour Ministry के Website पर अपलोड किया गया है इसके साथ ही इसके बारे में Public से इसके बारे में आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किये गए है. आप आपने आपत्ति व् सुझाव ईमेल आईडी – [email protected] पर या डाक पता Dr. Rajender Dhar, Addl. Labour Commissioner, Labour Department, Govt of NCT of Delhi, 5-Sham Nath Marge, Delhi -110054 पर भेज सकते हैं.

इस आपत्ति व् सुझाव के लिए 2 महीने 12.11.18 – 11.01.2019 तक 60 दिन का समय निर्धारित किया गया है. इसके बाद प्राप्त आपत्ति व सुझाव पर अमल नहीं किया जायेगा. आपके भेजे सभी आपत्ति व सुझाव को सरकार द्वारा गठित Labour Advisory Board के समक्ष रखा जायेगा और उसके बाद उस पर विचार करते हुए Minimum Wages Act के अनुसार Re-Fixed किया जायेगा.

Delhi Govt. ने Minimum Wages Re-Fixed करने के लिए Public से आपत्ति व सुझाव माँगा

 

दोस्त, यह दिल्ली के मजदूरों के पास बहुत बड़ा मौका है कि अगर आप उपरोक्त Salary Slab से संतुष्ट नहीं हैं तो अपना आपत्ति व् सुझाव भेज सकते हैं. इसके बारे में हमने अपने यूट्यूब चैंनल WorkerVoice.in के  उपरोक्त पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है. आप इसको देखें और पसंद आये तो लिखे और शेयर करें. इस Proposal को डाउनलोड करने लिए नीचे के लिंक को क्लिक करें.

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