आप सभी को पता होगा कि इस बार अभी तक आपके पीएफ खाते में ब्याज नहीं लगाया गया हैं. जिसके कारण आप परेशान थे. हर रोज आपके मैसेज आ रहे थे कि PF खाता पर कब मिलेगा ब्याज 2018-19. आज आपके इस परेशानी का समाधान मिल गया हैं.
PF खाता पर कब मिलेगा ब्याज 2018-19
इसका मुख्य वजह यह था कि अभी तक पीएफ की ब्याज दरों को लेकर लंबे समय से वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में सहमति नहीं बन पा रही थी. जिसके कारण देरी हुई हैं. हिन्दू बिज़नेस लाइन की खबर के मुताबिक़ भविष्य निधि खाते (PF Account) पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Labour Minister Santosh Gangwar) ने ज्यादा ब्याज दर के जल्द नोटिफिकेशन की घोषणा कर दी हैं.
हिंदी न्यूज पोर्टल न्यूज 18 ने अपने खबर में बताया हैं कि नौकरीपेशा के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भविष्य निधि खाते (PF Account) पर ज्यादा ब्याज मिलने का रास्ता साफ हो गया है. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार (Labour Minister Santosh Gangwar) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ (EPF) पर 8.65 फीसदी ब्याज मिलेगा. इसको लेकर वित्त मंत्रालय तैयार हो गया है.
अगर हम लाइव मिंट की पुरानी खबर को पढ़ते हैं तो पता चलता हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने फरवरी 2019 में भी सीबीटी (ईपीएफओ) की मीटिंग में यही घोषणा की थी. माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि “हम श्रमिक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और यह ब्याज दर में वृद्धि दर्शाता है कि हम उन पर विश्वास करते हैं,”
PF खाता पर कब मिलेगा ब्याज 2018-19, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी?
|
Year
|
Intrest Rate
|
|
1989 – 2000
|
12.00%
|
|
2000 – 2001
|
12%
|
|
2001 – 2004
|
9.50%
|
|
2004 – 2005
|
9.50%
|
|
2005 – 2010
|
8.50%
|
|
2010 – 2011
|
9.50%
|
|
2011 – 2012
|
8.25%
|
|
2012 – 2013
|
8.50%
|
|
2013 – 2015
|
8.75%
|
|
2015 – 2016
|
8.80%
|
|
2016 – 2017
|
8.65%
|
|
2017 – 2018
|
8.55%
|
|
2018 – 2019
|
8.65%
|
खैर, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले और सभी लोगो को मंत्री महोदय द्वारा घोषित ब्याज दर का लाभ मिले.
यह भी पढ़ें-
Dear sir,
I have been working in pvt ltd company since 5 years. As per the terms and condition under offer letter it has a clause that they can transfer to any of the units as per business needs.
Sir, in past four years they have transfered me four location Karnataka, punjab, m. P, jaharkhand and now andhrapradesh. They are using this clause as harrasing me and disturbing me. My top management wants that I should leave my job. So they r using this clause as a tool to harass me. My industry sector is hospitality.
Even I have requested several time to hr head that transfer me near to my home(patna) but they always deny stating business's needs.
Can I lodge case against them under article 21 right to life and livelihood. Discriminating me and leaving me isolated from my family from frequent transfers. Should I approach state human right commission. Please suggest me what should I do.
#7347441920