मोदी सरकार ने 375 रुपया की सिफारिश ठुकराई, कितना होगा न्यूनतम वेतन?

अब जैसा कि पुरे देश में वेज कोड बिल 2019 लागू हो चूका हैं. अब इसके बाद केंद्र सरकार को मिनिमम फ्लोर वेज तय करना हैं, जिसको नोटिफाइड किया जायेगा. इसके बारे में हमने अपने पूर्व के पोस्टों में जानकारी दी हैं. अब इसके बाद एक खबर आ रही है कि “मोदी सरकार ने 375 रुपया की सिफारिश ठुकराई, अब कितना होगा न्यूनतम वेतन”? आज का सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब आखिर न्यूनतम वेतन कितना होगा?

मोदी सरकार ने 375 रुपया की सिफारिश ठुकराई?

जैसा की हमने पहले ही आशंका जाहिर की थी ठीक वैसा ही हुआ. केंद्र की मोदी सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव 375 रुपया दिहाड़ी मजदूरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया हैं. टेलीग्राफ के खबर के अनुसार सरकार दुबारा से नया न्यूनतम वेतन के आंकलन के लिए एक कमेटी गठित की हैं. जो की हाल ही में पारित वेज कोड बिल 2019 के तहत फ्लोर वेज तय करने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा.

जिसके बाद वेज कोड बिल 2019 के अनुसार कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती हैं. इसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि श्रम व् रोजगार मंत्रालय ने फ्लोर वेज को 200 से 250 के बीच रखने के संकेत दिए हैं. सरकार के द्वारा इस मजदूरी को स्वीकार किया जा सकता हैं.

इस खबर में दावा किया गया हैं कि एक कमेटी की सिफारिश को अगले सप्ताह तक नोटिफाइड किये जाने की सम्भावना जताई गई हैं. इसके बारे में राज्य से फीडबैक भी माँगा जायेगा. इसके बाद सेन्ट्रल मिनिमम वेजेज एडवाइजरी बोर्ड की बैठक आयोजित की जायेगी. जो कि त्रिपक्षीय कमेटी होगी, जिसमें लेबर विभाग, एम्प्लायर व् ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि होंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेन्ट्रल मिनिमम वेजेज एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जा चुका हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि मजदूरों का बात रखने के लिए इसमें किस-किस ट्रेड यूनियन से कौन-कौन सदस्य हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं.

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 17 जनवरी 2017 को चेयरमैनशिप डॉ अनूप सत्पथी, फेलो, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) के तहत एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) का गठन किया था, जिसने 14-02-2019 को सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को “न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का निर्धारण” पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी.

जिसमें भारत भर के लाखों अनौपचारिक श्रमिक के लिए 375 रुपये प्रतिदिन या 9,750 रुपये प्रति माह की सिफारिश की गई थी. इसमें अलग अलग राज्यों का न्यूनतम वेतन 342 से 447 रुपया प्रतिदिन हो सकती थी. अगर इसको Central Sphare के न्यूनतम वेतन से तुलना करें तो काफी कम हैं, मगर फिर भी केंद्र की मोदी सरकार ने इसको नकार दिया हैं.

सेंट्रल सफर चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) के द्वारा न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता हैं. जिसका फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, आईआरसीटीसी आदि में काम करने वाले ठेका, आउटसोर्स, डेलीवेजर आदि वर्कर्स को मिलता हैं.

अभी सेंट्रल सफर के अप्रैल 2019 के नोटिफिकेशन के तहत पुरे देश में सेन्ट्रल सफर का न्यूनतम वेतन 390 -772 रुपया प्रतिदिन हैं. इसके बारे में अधिक जानकारी व् नोटिफिकेशन का कॉपी डावनलोड करने के लिए हमारे इस पोस्ट को पढ़िए- Central Government Minimum Wages 01 April 2019 से कितना वृद्धि किया.