दिल्ली न्यूनतम मजदूरी (VDA) केजरीवाल ने 6 रु. बढ़ाया, यह हमारी जीत कैसे?

दिल्ली सरकार के श्रममंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली न्यूनतम मजदूरी (मंहगाई भत्ता) वृद्धि की घोषणा 8 नवंबर 2021 को कर दी। ऐसे अभी भी लेबर कमिश्नर ऑफिस ने दिल्ली न्यूनतम मजदूरी नोटिफिकेशन Publish नहीं किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सरकार ने मात्र 6 रुपया न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। मगर हमने लिखा था कि यह हमारी जीत है। जिसके बाद एक साथी ने पूछा कि कैसे? हम आपको इसको विस्तार से बतायेंगे, इसके साथ ही अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करने का कारण भी।

दिल्ली न्यूनतम मजदूरी समाचार आज

देश के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार पाँच साल में एक बार बाजार के मंहगाई के अनुसार न्यूनतम मजदूरी को रिवाइज किया जाता है। यही नहीं बल्कि हर साल दो बार आपका मंहगाई भत्ता जारी करने का प्रावधान भी है। जिसका निर्धारण भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा हर हाल में 01 अप्रैल और दूसरा 01 अक्टूबर से पहले जारी किया जाना चाहिए। जो कि आपने आप समय से नहीं किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली न्यूनतम मजदूरी

Delhi के मजदूरों के मांग और सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद 2019 में 37 फीसदी न्यूनतम वेतन को मंजूरी मिली थी। जिसको केजरीवाल सरकार दिल्ली में पूरी तरह से लागू करवाने में विफल रही है। हालाँकि, दिल्ली में न्यूनतम वेतन नहीं देने वाले मालिकों/कंपनियों को 50 हजार का जुर्माना और जेल का प्रावधान हैं। जिसका डर मालिकों को होना चाहिए मगर अगर कोई शिकायत करता तो उलटे नौकरी से निकाल दिया जाता है। जो कि कहीं न कहीं लेबर विभाग की लापरवाही का नतीजा ही है।

दिल्ली अधिसूचना नवीनतम में न्यूनतम मजदूरी

दिल्ली लेबर कमिश्नर ऑफिस के द्वारा अप्रैल और अक्टूबर 2021 का मंहगाई भत्ता भी 9 महीने के बाद दिसंबर 2021 को जारी किया गया। वह भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हमारे RTI अप्लीकेशन के दवाब से जारी किया था। अपने आरटीआई में मंहगाई भत्ता जारी करने वाले देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम पूछा लिया था। जिसके बाद उनके तरफ से झूठ कहा गया था कि मंहगाई भत्ता जरुरी प्रावधान नहीं है, मगर बाद में उनके झूठ का पोल खोलने के बाद जारी कर दिया।

अभी भी दिल्ली श्रममंत्री के द्वारा तक़रीबन 38 दिन बाद मंहगाई भत्ता की घोषणा की गई है। जिसके लिए हमने उनको 16 अक्टूबर 2021 को ओपन लेटर, ईमेल भी किया। जब कोई जवाब नहीं आया तो 21 अक्टूबर 2021 को रिमाइंडर के साथ लेबर कमिशनर ऑफिस में फोन किया। जिसके बाद आपलोगों के मांग को देखकर मजबूरन 8 नवंबर 2021 को घोषणा करनी पड़ी। जो कि हमारी जीत हैं, नहीं तो चुप रहने पर ये फिर से 9 महीने देरी करते और क्या पता उस समय मंहगाई भत्ता 6 रुपया बढ़ा देते।

दिल्ली न्यूनतम मजदूरी अक्टूबर 2021

Class of Employment	Apr-21/Per Month	Oct-21/Per Month	वृद्धि/Per Month
अकुशल	15908	16064	156
अर्द्ध कुशल	17537	17693	156
कुशल	19291	19473	182
नॉन मेट्रिकुलेशन	17537	17693	156
मेट्रिकुलेशन लेकिन स्नातक नहीं	19291	19473	182
अति कुशल	20976	21184	208

आप अगर उपरोक्त टेबल में मासिक वृद्धि में 26 से भाग देंगे तो एक दिन का मंहगाई भत्ता में वृद्धि निकल जायेगा। जो कि प्रति दिन 6-8 रुपया प्रतिदिन के दर के आएगा। जिसको हमने गलती से 7 रुपया लिख दिया था।

मोदी सरकार ने केंद्रीय श्रमिकों का मंहगाई भत्ता 7 रुपया बढ़ाया तो केजरीवाल सरकार ने भी लगे हाथों 7 रुपया बढ़ा दिया. अफसोस तो यह है कि यह बढ़ोतरी भी हमारे खोचकारी करने के बाद किया. @narendramodi @ArvindKejriwal @workervoicein @msisodia

— Surjeet Shyamal (@surjeetshyamal) November 10, 2021

Minimum Wages in Delhi oct 2021 notification pdf

यह आपलोगों के विरोध का असर हैं कि दिल्ली श्रममंत्री के द्वारा 6-8 रुपया मंहगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा के बाद भी ऑफिसियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन उपलोड नहीं किया गया है। हम तो कहेंगे कि ऊपर हमने ट्वीट किया है, आपलोगों से जितना हो सके ऊपर रीट्वीट कर अपना विरोध दर्ज करायें। हम भी कुछ कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार अपने द्वारा बाधाएं मंहगाई भत्ते पर पुनः विचार करें।

जब तक आप साथ नहीं देंगे तो यह गूंगी बहरी सरकार सुनेगी नहीं। हमें हर हाल में दिल्ली सरकार से मंहगाई भत्ता बढ़वाना है। अगर आपके पास इस बारे में कोई Idea/सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बतायें।

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