Sahara India ka Payment – सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा?

नई दिल्ली: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के द्वारा जारी सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो राय के गिरफ्तारी पर 19 मई 2022 तक रोक लगा दिया। जिसके बाद सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं में पैसा वापसी को लेकर निराशा छा गई है। ऐसे में हम Sahara India ka Payment के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख रहे हैं। आइये जानते हैं कि उस पत्र में क्या लिखा है और क्या आपलोगों को भी ऐसा पत्र भेजना चाहिए?

Sahara India ka Payment – सुप्रीम कोर्ट को पत्र

पुरे देश के अंदर ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते और उनका पैसा भी सहारा इंडिया वापस नहीं दे रहा है। ऐसे में हम पढ़े-लिखे लोगों का समाजिक दायित्व बनता है कि उनकी आवाज बनें और उनके हक़ के लिए भी लिखें। ऐसे लोगों के पास न तो पैसा है कि अपने पैसे वापस पाने के लिए कोर्ट दर कोर्ट लड़ाई लड़ें। अब ऐसे में जब देश के तकरीबन 9 से 10 करोड़ लोगों का पेमेंट का मामला है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा बचा है। जिसके बाद हमने मुख्य न्यायाधीश, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखने का फैसला लिया है। जिसकी जानकारी के साथ आपको पोस्ट के अंत में PDF फॉर्मेट भी देंगे, जिससे आप भी हस्ताक्षर कर भेज सकें।

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आपको बता दें कि जब हमें पटोरी सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। हमने तभी से इसके खिलाफ अभियान शुरू किया है। जिसके बाद सहारा इंडिया फर्जीवाड़े की जो भी जानकारी जुटाई वह चौंकाने वाला है। हमारे एक आवाज पर पुरे देश के जमाकर्ताओं ने सहारा इंडिया के नाम पर पैसा जमा करना बंद कर दिया। अभी पटना हाईकोर्ट में भी सेबी ने कहा कि सहारा इंडिया ने 2013 से एक महीने पहले तक पेमेंट लिया गया है। जिसके बाद हमारी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमने पत्र भेजने का फैसला किया।

Sahara India ka Payment Kab Milega, सुप्रीम कोर्ट को पत्र

सेवा में                                                                             दिनांक- 16.05.2022
माननीय मुख्य न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली,

विषयः सहारा इंडिया के नाम पर श्री सुब्रतो राय, सहारा प्रमुख द्वारा विभिन्न सोसाईटी में पैसा कन्वर्ट कर मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी भुगतान नही करने के संबंध में जन शिकायत।

प्रसंगः माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनी के प्रमुख श्री सुब्रतो राॅय पर SFIO द्वारा 86 हजार करोड़ रुपया गबन का आरोप का मामला।

महाशय,
उपरोक्त विषयक संदर्भ में ध्यानाकृष्ट कराना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 31.08.2012 के अनुसार सहारा इंडिया को सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का निर्देश जारी किया गया था। जिसके लिए सहारा इंडिया को सेबी के पास लगभग 25 हजार करोड़ रूपया जमा कराने का आदेश दिया गया था।

यह कि सहारा इंडिया ने अपने एजेंट के माध्यम से देश के गरीब भोले-भाले लोगों का सेबी के पास रिफंड क्लेम नही करने दिया गया और उनके मेहनत के पैसे धोख देकर/जबरदस्ती विभिन्न सोसाईटी – सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड आदि में कन्वर्ट कर दिया। अब उनका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है।

यह कि हमने दिनांक 16.02.2022 व दिनांक 21.02.2022 को बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पटोरी अनुमंडल अंतर्गत तकरीबन 199 जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के नाम पर फर्जीवाडे़ की शिकायत/पब्लिक पेटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, बिहार सरकार व संबंधित सभी विभागों/अधिकारियों को प्रेषित किया। मगर तकरीबन 3 महीने से अधिक बीत जाने पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नही की गई है।

यह कि अभी सहारा ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपये जुटाने और फिर इन पैसों के गबन का आरोप है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने आरोप लगाया है कि निवेशको को मैच्योरिटी का पैसा नहीं दिया गया और उन्हें इसे ग्रुप की दूसरी कंपनियों की स्कीमों में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। जिसका आवेदन सुनवाई के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2022 से विचाराधीन है।

यह कि अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी में सहारा समूह के सभी सोसाईटी को पैसा जमा कराने/रिन्यू करने से रोक लगा दिया है और जमाकर्ताओं के पैसा वापस करने का आदेश दिया है। जबकि सहारा सोसाइटी के पास जमा कुल रूपये में से 62,643 करोड़ रुपया Aamby Valley Limited में निवेश कर दिया गया है।

यह कि उपरोक्त मामले में सेंटल रजिस्ट्रार ने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि सहारा समूह ने पूरे देश के तकरीबन 9-10 करोड़ जमाकताओं से लगभग 86 हजार करोड़ रूपया वसूल लिया है और पैसा मैच्यूरिटी पूरा होने के बाद भी वापस नही दे रहे हैं।

यह कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी दिनांक 27.04.2022 को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रतो राय को जमाकताओं के पैसा वापस नही देने के कारण कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। जिस आदेश का अनुपालन नही होने के उपरांत माननीय कोर्ट ने 13.05.2022 को बिहार डीजीपी को आदेश जारी किया कि वो 16.05.2022 को श्री सुब्रतो राय को माननीय कोर्ट के समक्ष पेश करें।

यह कि जिसके उपरांत श्री सुब्रतो राय माननीय सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाते हैं और उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19.05.2022 तक अंतरिम राहत देते हुए माननीय पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया जाता हैं।

यह कि सहारा प्रमुख श्री सुब्रत राय ने केवल पटोरी, समस्तीपुर ही नही बल्कि पुरे देश के गरीब भोले-भाले जमाकताओं का राशि गबन कर लिया है। जिससे पुरे देश के लोग न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं। जिसमें ज्यादातर इतने गरीब हैं कि वो कोर्ट कचहरी का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में जब पुरे देश के गरीब जनता का मामला है तो हम अपने इस पत्र के माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय कोर्ट के द्वारा देश के गरीब बेजुबानों के हीत में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े पर जांच कर कार्रवाई और सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापसी के लिए उचित आदेश जारी किया जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को मद्देनजर सहारा प्रमुख पर उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए जनहित में देश के सभी जमाकर्तााओं का पैसा रिफंड करने का आदेश जारी किया जाए। जिससे हम सभी का देश के न्यायपालिका में आस्था बनी रहे।
धन्यबाद

शिकायतकर्ता,
सुरजीत श्यामल,
लेबर एक्टिविस्ट

Sahara India ka Payment के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा?

पुरे देश के सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं से अपील

दोस्तों, हमारी कोशिश आप लोगों को सहारा इंडिया के नाम पर फर्जीवाड़े से जागरूक करना है। जिसके साथ ही साथ समाज के अनपढ़, गरीब लोगों के समाजिक न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना हैं। आप भी चाहें तो अपनी बात सरकार से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप सादे कागज पर अपनी बात लिखकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से पता की जगह “मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली” लिखकर भेज सकते हैं। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना। धन्यबाद

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