Sahara India ka Paisa ke liye सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत पत्र लिखा?

Sahara India Latest Update: पुरे देश के जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार (कोऑपरेटिव सोसाइटी) के पास क्लेम करने वाले को सहारा इंडिया का पैसा रिफंड करने का आदेश दिया गया। जिसके बाद देश के लाखों जमाकर्ताओं ने क्लेम भेजा। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। जिसके बाद हमने कल ही जनहित में Sahara India ka Paisa ke liye सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत पत्र लिखा है। आइये जानते हैं कि हमने इस पत्र में क्या लिखा और आप भी भेजना चाहते है तो पीडीएफ फॉर्मेट कहां से मिलेगा?

Sahara India ka Paisa ke liye सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत पत्र

हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ सर्वप्रथम पटोरी, समस्तीपुर, बिहार में किया। जिसके बाद पुरे देश के सहारा इंडिया के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े को पोल खुल गई। हमलोगों की मेहनत रंग लाई है और पुरे देश में सहारा इंडिया का पैसा मांग तेज हो गया है। हमने चीफ जस्टिस को पत्र में वह सबकुछ लिखा है। जो कि आपके साथ हुआ है, आप खुद ही पढ़िए-

सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा 2022

सेवा में,                                                                                    दिनांक- 21.11.2022
माननीय मुख्य न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली-110001

विषयः सहारा इंडिया के नाम पर पैसा लेकर श्री सुब्रतो राय, सहारा प्रमुख व अन्य द्वारा विभिन्न सोसाईटी में कन्वर्ट कर मैचुरिटी पूरा होने के बाद भी भुगतान नही करने के संबंध में जनहित में शिकायत पत्र।

प्रसंगः माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रमुख श्री सुब्रतो राॅय के खिलाफ अवमानना याचिका संख्या 412/2012 व एसएलपी(सीे) डायरी सं. 29485/2021 मामला।

महाशय,
उपरोक्त विषयक संदर्भ में ध्यानाकृष्ट कराना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहारा इंडिया मामले में आदेश दिनांक 31.08.2012 के अनुसार सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का निर्देश जारी किया गया था। जिसके लिए सहारा इंडिया को सेबी के पास लगभग 25 हजार करोड़ रूपया जमा कराने का आदेश किया गया था।

यह कि सहारा इंडिया ने अपने एजेंट के माध्यम से देश के गरीब भोले-भाले लोगों का सेबी के पास रिफंड क्लेम नही करने दिया और उनके मेहनत के पैसे को धोखे से/जबरदस्ती विभिन्न सोसाईटी में कन्वर्ट कर दिया। जो पैसा अब रिफंड नही किया जा रहा है।

यह कि हमने दिनांक 21.02.2022 को बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पटोरी अनुमंडल अंतर्गत तकरीबन 194 जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के नाम पर फर्जीवाड़े के खिलाफ पब्लिक पेटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, बिहार सरकार व संबंधित सभी विभागों/अधिकारियों को प्रेषित किया। मगर तकरीबन 9 महीने से अधिक बीत जाने पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नही की गई है। (काॅपी संलग्न संख्या-1 कोली)

यह कि जिसके बाद दिनांक 28.06.2022 को पटोरी थाना परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल के माध्यम से जन शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नही की गई है। (काॅपी संलग्न-2 कोली)

यह कि अभी सहारा ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रूपया जुटाने और फिर इन पैसों के गबन का आरोप है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने आरोप लगाया है कि निवेशको को मैच्योरिटी का पैसा नहीं दिया गया और उन्हें इसे ग्रुप की दूसरी कंपनियों की स्कीमों में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। हालाॅंकि जाॅंच को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में सिविल अपील संख्या-4299/2022 में दिल्ली हाईकोर्ट के उक्त आदेश को खारिज कर दिया हैै। जिसके बाद उक्त मामले की जाॅंच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) लंबित है।

यह कि अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी W.P. (C) No. 669/2021, W.P. (C) No. 670/2021 व अन्य में सहारा समूह के सभी सोसाईटी को पैसा जमा कराने/रिन्यू करने से रोक लगाते हुए जमाकर्ताओं के पैसा वापस करने का आदेश दिया है। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनांक 22 मार्च व 23 मई 2022 को सेंट्रल रजिस्ट्रार, काॅपरेटिव सोसाईटी के पास क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं का पैसा रिफंड कराने का आदेश जारी किया है।

यह कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पटोरी, समस्तीपुर, बिहार के जमाकर्ताओं के साथ ही देश के लाखों जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार, काॅपरेटिव सोसाईटी के पास पैसा वापस पाने के लिए क्लेम भेजा है। जिसके वावजूद अभी तक पैसा वापस नही दिया गया।

यह कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनांक 03 नंबम्बर 2022 के आदेश के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी(सीे) डायरी सं. 29485/2021 के आलोक में उक्त मामले में स्टे को आदेश पारित किया है। जिससे हमारे साथ ही पूरे देश के करोड़ो सहारा जमाकर्ता आहत हैं।

यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और मामला अवमानना याचिका संख्या 412/2012 लंबित है। जिसकी सुनवाई इस सप्ताह में होनी हैै।

यह कि सहारा प्रमुख श्री सुब्रत राय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर न केवल पटोरी, समस्तीपुर बल्कि पुरे देश के गरीब भोले-भाले जमाकताओं की गाढ़ी कमाई का पैसा गबन कर लिया है।

यह कि पुरे देश के अलग-अलग राज्यों से सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो राॅय के खिलाफ लाखों शिकायत, सैकड़ों एफआईआर के वाबजूद पेराॅल पर खुला घुम रहा है और देश के कानून के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है।

यह कि देश के ज्यादातर जमाकर्ता गरीब और अनपढ़ हैं और उनको कायदे कानून की जानकारी नही होने से सहारा इंडिया के बुने जाल में बुरी तरह फंस कर अपनी उम्रभर की कमाई गंवा चुकें हैं। उनमें से ज्यादातर तो इतने गरीब हैं कि वो कोर्ट कचहरी तक का खर्चा भी नहीं उठा सकते हैं।

यह कि ऐसे में जब पुरे देश के गरीब जनता का मामला है तो माननीय कोर्ट को गरीब बेजुबानों के लिए सामाजिक न्याय की प्रक्रिया के तहत उपरोक्त मामलों को मद्देनर जनहित में फैसले की मांग करते हैं। जिसके लिए वर्षो से पुरे देश के गरीब सहारा जमाकर्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर आश लगाए देख रहे हैंैं।

अतः अगर उपरोक्त बातों को मद्देनजर सहारा प्रमुख श्री सुब्रत राॅय व अन्य पर उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए जनहित में देश के सभी जमाकर्तााओं का पैसा रिफंड करने का आदेश जारी किया जाए। जिससे हम सभी का देश के न्यायपालिका में आस्था बनी रहे।

शिकायतकर्त्ता
सुरजीत श्यामल

Sahara India ka Paisa ke liye सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत पत्र

Sahara India complaint to CJI, Supreme Court

हम तो कहेंगे कि आप भी माननीय चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली को सहारा इंडिया के खिलाफ शिकायत पत्र भेज ही डालिये। हमारी तरह अगर आप लाखों करोड़ों जमाकर्ता ऐसा करते हैं तो याद रखिए केंद्र/राज्य सरकार की नींद उड़ जायेगी। ऐसे में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले का सज्ञान ले लिया तो सहारा इंडिया पर कार्रवाई तय है। अब पूछेंगे कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट को पत्र में क्या लिखना होगा। हम आपको नीचे पीडीएफ फॉर्मेट दे रहे हैं। जिसमें आप अपना सेंट्रल रजिस्ट्रार का भेजे शिकायत पत्र का फोटो कॉपी अटैच कर अपना नाम पता लिखा स्पीड पोस्ट से भेजिए।

Letter to Hon’ble CJI, Supreme Court, New Delhi PDF (Click Here)

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