Sahara India जमाकर्ताओं को 86 हजार करोड़ मिलेगा, शाह के बयान का सच

Sahara India ka Paisa Refund Latest News: माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया के पैसा वापसी का रास्ता खुला है। जिसके बाद अमर उजाला अख़बार का एक कटिंग वायरल हो रहा है। जिसके अनुसार सहारा इंडिया 10 करोड़ जमाकर्ताओं को 86 हजार करोड़ मिलेगा। उस खबर में दावा किया जा रहा है कि यह बात अमित शाह ने लोकसभा में बताई है। आइये जानते हैं कि यह खबर कितनी सही है?

Sahara India ka Paisa Refund Latest News in Hindi

अमर उजाला के 6 अप्रैल 2023, मेरठ संस्करण के पेपर का कटिंग तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके अनुसार लोकसभा में केंद्रीय सरकारी मंत्री श्री अमित शाह ने सहारा इंडिया कॉपरेटिव सोसाइटी के पैसे वापसी के बारे में लिखित जवाब दिया है। जिसके हेडिंग में दावा किया गया है कि 10 करोड़ सहारा इंडिया जामकर्ताओं का 86 हजार करोड़ वापस किया जायेगा। जबकि दूसरे पैरा में सहारा सेबी के रिफंड खाते से 24075 हजार करोड़ देने की बात कही गई है। आइये जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है?

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हमने इस खबर के अनुसार सर्वप्रथम लोकसभा का वेवसाइट चेक किया। जिसमें हमें उक्त जानकारी कहीं नहीं मिली। जिसके बाद राज्य सभा के वेवसाइट को चेक किया। जिसके बाद पता चला कि श्री सुशील कुमार मोदी ने 5 अप्रैल 2023 को सहारा इंडिया सोसाइटी के बारे में राज्य सभा में सवाल पूछा था। जिसका जवाब केंद्रीय सरकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिया है। आइये, हम साधारण शब्दों में जानते हैं कि क्या अमित शाह ने राज्य सभा में 86 हजार करोड़ रूपये वापस करने की बात की?

सहारा इंडिया का पैसा कब और कैसे मिलेगा?

सहारा इंडिया से सम्बंधित चार सोसाइटियों का शिकायत सेंट्रल रजिस्ट्रार कार्यालय में प्राप्त होने लगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस में सुनवाई के दौरान उजागर हुए कि सहारा इंडिया सोसाइटी ने 10 करोड़ जमाकर्ताओं से 86,673 करोड़ की राशि जमा करा लिए हैं। जिसके बाद सहारा इंडिया सोसाइटी को नया जमा लेने और रिन्यू करने से रोक लगा दिया गया।  जिसके खिलाफ सहारा इंडिया सोसाइटी दिल्ली हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जिसके बाद उनको अंतरिम राहत दिया गया मगर 22 मार्च 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सहारा सोसाइटी को जमा लेने से रोक लगाते हुए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस में क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीआरसीएस द्वारा 1.22 लाख दावों को सहारा इंडिया सोसाइटी के पास भुगतान के लिए भेजा गया। मगर उन्होंने न तो उचित जवाब दिया और न ही भुगतान का प्रूफ ही जमा किया।

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जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका डाली गई।  जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को सम्बंधित हाईकोर्ट (दिल्ली हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट) को 6 महीने के अंदर अंतिम फैसला देने का आदेश जारी किया। इसके अतिरिक्त सहकारी मंत्रालय द्वारा रिट याचिका 191/2022 (पिनांक पानी मोहंती बनाम भारत संघ एवं अन्य) में इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन सं.- 56308/2023 में दिनांक 29.03.2023 आदेश जारी किया गया।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी रिफंड खाते में जमा 24, 075 करोड़ में से 5000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। जिसको सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा पारदर्शी तरीके से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा। संवितरण के सुपरविजन की जिम्मेदारी पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी व् श्री गौरव अग्रवाल को दी गई है। करोड़ की उपयुक्त राशि का भुगतान 9 महीने के अंदर-अंदर करना है। जिसके बाद बची राशि पुनः सहारा सेबी रिफंड खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा 2023?

आप खुद से भी अमित शाह के द्वारा दिए जवाब को पोस्ट के अंत में पढ़ सकते हैं। जिसमें कहीं भी सहारा इंडिया/सोसाइटी के जमाकर्ताओं को 86 हजार करोड़ रूपये की वापसी की बात नहीं की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अमर उजाला का अखबार का कटिंग फेक है। जो कि आपको गुमराह करने के लिए वायरल किया जा रहा है। जबकि आपको याद होगा कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पटोरी-धमौन से सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया गया।

Sahara India जमाकर्ताओं को 86 हजार करोड़ मिलेगा, अमित शाह के संसद में बयान का सच?

जिसके बाद पुरे देश में सहारा इंडिया के पैसा वापसी की मांग तेज हो गई। जिसके बाद माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के 22 मार्च 2023 के आदेशानुसार हमने ऑनलाइन/ऑफलाइन कैम्पेन चला सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजवाना शुरू किया। जिसके बाद केंद्र सरकार को मजबूर हो सुप्रीम कोर्ट से सहारा इंडिया सोसाइटी जमाकर्ताओं का 5 हजार करोड़ का आदेश पारित करवाना पड़ा। हमने “चुनावी लॉलीपॉप” बताया और 86 हजार करोड़ रूपये वापसी की बात उठाई तो इस तरह का फेक न्यूज वायरल किया गया। सतर्क रहिए।

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