Sahara India ka Paisa kab Milega Aur Kaise Milega सरकार ने बताया?

अगर आपका पैसा सहारा इंडिया सोसाइटी में फंसा है तो यह जानकारी आपके लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। सुरजीत श्यामल के RTI  के जवाब में मोदी सरकार के कॉपरेटिव मंत्रालय ने मात्र 3 दिन में बताया है कि Sahara India ka Paisa kab Milega aur Kaise Milega? हम आपको न केवल पूरे मामले की जानकारी देंगे बल्कि आपको आरटीआई जवाब का कॉपी भी देंगे ताकि आप खुद से चेक कर सकें।

Sahara India ka Paisa kab Milega aur Kaise Milega

आज पुरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पैसा फंसा है। आपने सहारा इंडिया (नॉन बैंकिंग) समझ के पैसा जमा किया था। जबकि आपको विभिन्न सोसाइटी का पेपर पकड़ा दिया गया। जिसको खुद केंद्र सरकार ने भी माना है। जिसके बारे में भी आने वाले पोस्ट में जानकारी साझा किया जायेगा। हमने पिछले साल फरवरी 2022 में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया।

Sahara India जमाकर्ताओं का क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुरे देश के Sahara India जमाकर्ताओं का क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजवा सरकार पर दवाब बनाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया सोसाइटी के जमाकर्ताओं का 5000 करोड़ वापस करने का आदेश जारी किया है। जिसके तहत आपको आदेश के दिन से 9 महीने के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार (कॉपरेटिव सोसाइटी) के द्वारा डायरेक्टली बैंक खाते में भुगतान किया जायेगा। जबकि अमित शाह केंद्रीय कॉपरेटिव मंत्री ने मात्र 4 महीने में सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापसी की बात की थी।

Sahara India ka Paisa kab Milea RTI reply mein

अब जब 2 महीने बीतने के बाद ही कोई जानकारी नहीं आई तो हमने दिनांक 26 मई 2023 को RTI लगाकर पूछा? जिसका ऑनलाइन जवाब मात्र 3 दिन में 29 मई 2023 को ही आ गया है। हमने हिंदी में पूछा था मगर जवाब अंग्रेजी में हैं। जिसका सवाल जवाब निम्न प्रकार से है-

Q.1- सेंट्रल रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में 22 मार्च 2022 से लेकर अभी तक कुल कितने सहारा इंडिया सोसाइटी जमाकर्ताओं के पैसा वापसी का क्लेम प्राप्त हुआ है?

RTI Reply – इस कार्यालय को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है।

Q.2- सेंट्रल रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी कार्यालय द्वारा सहारा सोसाइटी का शिकायत मिलने के बाद 2020 में रोक लगाने के बाद जमाकर्ताओं के पैसा वापसी के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, कृपया प्रमाणित साक्ष्य का कॉपी प्रदान करें।

RTI Reply- आदेश पत्र इस कार्यालय की वेबसाइट (mscs.dac.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

Q.3-माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के आदेश को लागू करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी द्वारा क्या कदम उठाये गए, कृपया प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध करायें।

Q.5-माननीय सुप्रीम कोर्ट के सहारा सोसाइटी के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ की मांग का प्रस्तावक का नाम और पद बतायें।

RTI Reply – 3&5- सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर एक आईए के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश के तहत रुपये के हस्तांतरण का आदेश दिया है। सहकारी समितियों के सहारा समूह के वैध जमाकर्ताओं को जमा राशि वापस करने के लिए सहारा-सेबी खाते से सीआरसीएस को 5000 करोड़ की राशि ट्रांसफर किया जायेगा। दावों को आमंत्रित करने और दावेदारों की वास्तविकता का पता लगाने के तौर-तरीके और दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। दिशा-निर्देश तैयार होने के बाद उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दावे आमंत्रित किए जाएंगे। उसके बाद आप निर्धारित माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

Q.4-सेंट्रल रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार जमाकर्ताओं का सहारा सोसाइटी में कितना पैसा फंसा/जमा है?
RTI Reply-4. इस कार्यालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा 2023

उपरोक्त कॉपरेटिव मंत्रालय के RTI जवाब से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 5000 करोड़ पाने के लिए अभी आपको थोड़ा और इन्तजार करना पड़ेगा। आपके पैसा वापसी के लिए उनके द्वारा दिशानिर्देश तैयार किया जा रहा है। जिसकी जानकारी आपको समाचार पत्रों से दी जायेगी। जिसके बाद निर्धारित उनके द्वारा तय माध्यम से क्लेम करना होगा। जिसके बाद ही आपको पैसा वापस मिल पायेगा। जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दी है।

ऐसे अगर देखें तो हमारे आरटीआई जवाब में मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट तौर पर झूठ बोला गया है। हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार जमाकर्ताओं का सहारा सोसाइटी में कितना पैसा फंसा/जमा है, के जवाब में लिखा है कि इस कार्यालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जबकि उन्होंने खुद ही हमारे 1 नंबर के सवाल के जवाब में खुद ही स्वीकारा है कि उनके पास अनगिनत अभ्यावेदन (representations) प्राप्त हुए हैं। यही नहीं बल्कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिनांक 22 मार्च 2022 को 86 हजार करोड़ रुपया फंसे होने की जानकारी खुद ही दी है। जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के 22 मार्च 2022 के आदेश का उपरोक्त स्क्रीन शॉट देख सकते हैं।

Sahara India ka Paisa kab Milega aur Kaise Milega सरकार ने RTI में बताया?

अगर आप कमेंट कर कहेंगे तो हम RTI Act 2005 के तहत आगे की कार्रवाई कर PIO पर कार्रवाई की मांग करेंगे। यही नहीं बल्कि हमारी कोशिश होगी कि आप देश के हरेक जमाकर्ताओं तक इस जानकारी को पहुंचाने में मदद करें ताकि कोई किसी बिचौलिए के झांसे में न आए।

RTI Reply PDF (Click Here) 

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