केंद्र सरकार के द्वारा मजदूरों के नेशनल न्यूनतम वेतन कब कितना बढ़ेगा?

National Minimum Wage: केंद्र सरकार के तरफ से मजदूरों के न्यूनतम वेतन बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में SP Mukherjee कमिटी के सुझाव के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ाया जा सकता है। आइये जानते हैं कि ऐसे में आपका कब और कितना वेतन बढ़ सकता है?

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National Minimum Wage कब कितना बढ़ेगा?

मोदी सरकार के द्वारा अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों के न्यूनतम वेतन दर के सुझाव के लिए 2021 में एक कमेटी गठित की गई थी। विभिन्न मिडिया रिपोर्ट के अनुसार कमेटी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेबर एक्पर्ट श्री एसपी मुखर्जी अगुआई कर रहे थे। इस कमेटी के द्वारा जून 2024 से पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी।

जिसके बाद अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले तकरीबन 45 करोड़ मजदूरों के न्यूनतम वेतन बढ़ सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव के घोषणा होने के पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाई जा सकती है।

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नेशनल फ्लोर वेज क्या है?

केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा मजदूरों के महत्वपूर्ण चार कानून को समाप्त कर कोड ऑन वेजेस 2019 का नया कानून बनाया गया है। जिसके तहत बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा के फ्लोर वेज तय किया जायेगा। जिस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम वेतन कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकती है। जिसके तहत केंद्र सरकार के तरफ से 2017 में 176 रुपये प्रतिदिन का मिनिमम वेज तय किया गया था। जो कि कई राज्यों में न्यूनतम वेतन की सीमा से कम थे और जिसका उस समय काफी विरोध हुआ था।

अब सरकार के द्वारा 2019 में Anup Sapathy के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। जिसके सुझाव पर न्यूनतम वेतन को 176 से बढाकर 375 करने का सुझाव दिया गया। जिसका मालिक संगठनों के द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि यह पहले के न्यूनतम वेतन से डबल था। उनका कहना था कि इससे उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद यह न्यूनतम वेतन दर भी लागू नहीं हो पाई।

अब ऐसे में मोदी सरकार के द्वारा बीच का रास्ता निकालने के लिए SP मुखर्जी के नेतृत्व में एक कमेटी का 2021 में गठन किया गया। जिस कमेटी के द्वारा एक मजदुर परिवार को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान पर खर्च का आँकलन कर न्यूनतम फ्लोर वेज का सिफारिश करना है।