बिहार सरकार के द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों के Minimum Wages in Bihar April 2024 मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके बाद राज्य में काम करने वाले मजदुर/प्राइवेट कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो जाएगी। आइये जानते हैं कि इससे किसको कितना लाभ मिलेगा?
Minimum Wages in Bihar April 2024
श्री राजीव रंजन, संयुक्त सचिव ने राज्यपाल के आदेश से 14 मार्च 2024 को मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी किया है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा -5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के आदेश से मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो कि बिहार राज्य में स्थित 69 नियोजित इकाइयों में 1 अप्रैल 2024 से लागु होगा, जो कि इस प्रकार से है-
बिहार न्यूनतम मजदूरी 1 अप्रैल 2024
| क्रम संख्या | कामगारों की कोटि | 01.10.2023 को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी | 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | 01.04.2024 से प्रभावी कुल न्यूनतम वेतन दरें |
| 1 | अकुशल | 395 | 15 | 410 |
| 2 | अर्धकुशल | 411 | 15 | 426 |
| 3 | कुशल | 500 | 19 | 519 |
| 4 | अतिकुशल | 611 | 23 | 634 |
| 5 | पर्यवक्षीय/लिपिकीय | 11317 | 419 | 11736 |
बिहार न्यूनतम मजदूरी अप्रैल 2024 को उपरोक्त टेबल के माध्यम से बताया गया है। जिसमें आपको 1 अक्टूबर 2023 के न्यूनतम वेतन दर में 1 अप्रैल 2024 के मंहगाई भत्ता को जोड़ा गया है। जिसके बाद आपके बिहार न्यूनतम वेतन अप्रैल 2024 का कुल दर दर्शाया गया है।
Minimum Wages दर से भुगतान नहीं किया?
अगर आपको 1 अप्रैल 2024 से उपरोक्त Minimum Wages दर से भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे में आप हमारे पोस्ट के अंत में न्यूनतम वेतन मंहगाई भत्ता का नोटिफिकेशन का कॉपी डाउनलोड कर अपने कंपनी/मालिक से लिखित मांग करेंगे। जिसके 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर अपने एरिया के लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं।
केंद्रीय न्यूनतम वेतन अप्रैल 2024
अगर आप बिहार राज्य में स्थित सेन्ट्रल गवर्नमेंट के विभाग/मंत्रालय के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेलीवेजर आदि के रूप में काम करते हैं। ऐसे में आपको सैलरी सेंट्रल स्फीयर न्यूनतम वेतन अप्रैल 2024 के दर से मिलना चाहिए। जिसकी जानकारी हमने अपने ब्लॉग के माध्यम से हाल ही में दी है। अगर इसके अलावा इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
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सर मैं बिहार में नगर पंचायत में डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूं
और NGO के तहत कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर कार्य कर रहा हूं
जिसमें हमको मानदेय के रूप में 11500 रुपया ही दिया जाता हैं जबकि जिस NGO के तहत हूं उसे 25500 रुपया नगर पंचायत के तरफ से मिलता है
तो क्या आप मुझे ये जानकारी दे सकते हैं कि मेरा मानदेय सही है या गलत अगर गलत हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए।
और ईपीएफ और ECI नहीं काटता है। अगर वो कटेगा तो 9700 रुपया ही मात्र देगा।
ऐसे बताना काफी मुश्किल है