EPF Budget 2024 मोदी सरकार देगी कर्मचारियों को 15 हजार और ये सुविधा

EPF Budget 2024: केंद्र में मोदी सरकार ने तीसरी बार सत्ता हासिल की है। जिसके बाद पिछले हप्ते मोदी सरकार ने 3.0 बजट पेश किया गया है। जिसमें कर्मचारियों को 15 हजार रुपया की सहायता और अन्य कई सुविधाओं की घोषणा की है। आइये जानते हैं कि वो कौन सा लाभ है और कैसे और किन कर्मचारियों को मिलेगा?

EPF Budget 2024 in Hindi

केंद्रीय वित् मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में ईपीएफओ में कर्मचारियों के योगदान को बढ़ाने के लिए 3 स्कीमों की घोषणा की है। जिसमें कुल 1 करोड़ 7 लाख रूपये खर्च किये जाने का लक्ष्य रखा है। जिसमें पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की पहचान कर कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

EPF Account 3 budget 2024

वित् मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्‍से के रूप में एम्‍प्‍लॉयमेंट लिंक्‍ड इंसेंटिव के लिए 3 योजनाओं को लागू करेगी। उन्‍होंने कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन – EPFO में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार रोजगार पाने वाले को पहचान दिलाने में मदद करेंगी साथ ही रोजगार देने वाले तथा रोजगार प्राप्‍त करने वाले का सहयोग करेंगी।

स्कीम A – उन्होंने कहा कि पहली बार नौकरी पाने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। जिसमें पहली बार काम पाने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में एक महीने का वेतन 15000 ट्रांसफर किया जायेगा। इस स्कीम का लाभ 1 लाख रूपये महीने से कम सैलरी होनी चाहिए। जिसका लाभ लगभग 210 लाख युवाओं को दिया जायेगा।

स्कीम B – केंद्र सरकार की स्कीम बी का उद्देश्य पहली बार काम करने वाले कमचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करके विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को रोजगार के शुरूआती 4 वर्ष के दौरान इनके ईपीएफ योगदान के आधार पर लाभ प्राप्त होगा। उनका दावा है कि उनके इस स्कीम का लाभ 30 लाख युवा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को मिलेगा। अगर कर्मचारी की 12 महीने में नौकरी समाप्त कर दी जाती है तो सब्सिडी नियोक्ताओं को लौटानी पड़ेगी।

स्कीम C – रोजगार देने वाले नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। इसमें एक लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की संभावना जताई गई है।