Sahara India Refund Portal की यह जानकारी बताने से भाग रही सरकार?

मोदी सरकार के द्वारा सहारा इंडिया सोसाइटी का पैसा वापसी के लिए रिफंड पोर्टल लांच किया गया। अमित शाह के द्वारा जिस पोर्टल पर अप्लाई करने के 45 दिन में पैसा वापसी का दावा किया गया था। जो कि गलत साबित हुआ और साथ ही Sahara India Refund Portal की यह जानकारी बताने से भाग रही सरकार?

Sahara India Refund Portal की यह जानकारी?

पुरे देश में सहारा इंडिया के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। जिसमें आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द के बाद भी सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग के नाम पर पैसा वसूला गया। यही नहीं बाकि जमाकर्ताओं का धोखे से पहले क्यू शॉप और फिर विभिन्न सोसाइटियों में पैसा कन्वर्ट कर गबन कर लिया गया।  दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के आह्वान पर सेंट्रल रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी को करोड़ों शिकायत भेजा गया।

Sahara India ka paisa kaise wapas milega

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से सहारा इंडिया सोसाइटी के जमाकर्ताओं के लिए 5000 करोड़ रुपया वापसी का आदेश लाया गया। जिसके लिए अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लांच किया गया। जबकि इस पोर्टल के द्वारा सरकार के द्वारा देश के करोड़ों निवेशकों को ठगा गया। जिसके बाद सुरजीत श्यामल ने पोर्टल की सच्चाई को उजागर करने के लिए सहकारिता मंत्रालय में आरटीआई से निम्न जानकारी मांगी गई-

सेवा में,
केन्दीय जनसूचना अधिकारी,
सह सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, सहकारी समिति,
#900, 9 वां तल्ला, टावर ई,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर,
नई दिल्ली- 110029

विषय-आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबध में ।

महोदय,

माननीय सुप्रीम कोर्ट I.A. NO. 56308 OF 2023 IN WRIT PETITION (C) No. 191 of 2022 के आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के सहारा ग्रुप सोसाइटी के भुगतान के बारे में निम्न जानकारी जानकारी उपलब्ध कराया जाए-

1. सुप्रीम कोर्ट में जिन शिकायतों के आधार पर उक्त IA लगाया गया, उनका विवरण प्रमाण सहित दें?
2. सहारा सेबी के रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपया के लिए सुप्रीम कोर्ट में उक्त IA लगाने के लिए सहारा इंडिया/सहारा ग्रुप्स/सुब्रत रॉय के साथ समझौता का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान किया जाए?
3. सहारा रिफंड के लिए जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कमेटी का आधिकारिक पता बताया जाए, जो कि पब्लिक डोमेन में जामकर्ताओं के शिकायत के लिए प्रकाशित किया गया हो?
4. सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के अनुपालन में अभी तक किये सभी मीटिंग मिनट्स, आदेश, नोटिफिकेशन आदि पूरा फाइल का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान किया जाए?
5. केंद्र सरकार/सेंट्रल रजिस्ट्रार (सहकारिता मंत्रालय) द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने के अखबार में छपे विज्ञापन का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें?
6. उक्त आदेश के अनुपालन में03.2023 से जबाब दिए जाने तक सभी खर्च का ब्यौरा का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें?

अनुरोध है कि कृपया देश की राष्ट्र भाषा हिंदी में जवाब दें और शुल्क का 10 रुपया ऑनलाइन दिया जा रहा है।

आवेदनकर्ता
सुरजीत श्यामल,
दिनांक- 30.05.2024

Sahara India Refund Portal की यह जानकारी बताने से भाग रही सरकार?

यह कि जिसके बाद एक बार फिर से अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय ने उक्त आरटीआई का जवाब देने से इंकार कर दिया। जिसमें उनके द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के धारा 2F का हवाला दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि Sahara India Refund Portal की यह जानकारी बताने से मोदी सरकार भाग रही है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बतायें।

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