दिल्ली राज्य में तकरीबन 50 लाख मजदूर न्यूनतम वेतन के अंतर्गत काम करते हैं। जो पिछले कई महीनों से जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कब करेगी? दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में जानकारी दी है, आइये विस्तार से जानते हैं।
दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी 2024
मजदूरों का न्यूनतम वेतन का रिवीजन न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार 5 साल में होना चाहिए। जिसके तहत पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार ने 23.10.2019 में 39 फीसदी न्यूनतम वेतन रिवाइज किया था। जिसके बाद आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कब करेगी?
आशीष कुमार ने दिल्ली मजदूरों के मंहगाई भत्ता अप्रैल 2024 और दिल्ली न्यूनतम वेतन ने दिनांक 19 अगस्त 2024 को आरटीआई लगाया था। हालंकि, अपने आरटीआई में उन्होंने मुख्य से दो सवाल पूछें थे। जिसका जवाब दिल्ली लेबर विभाग के जन सूचना अधिकारी श्री आशीष कुमार 21 अगस्त 2024 को दिया। अपने जवाब में उन्होने बताया कि “दिल्ली मजदूरों के अप्रैल 2024 मंहगाई भत्ता का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जैसे ही मंजूरी मिलती है वैसे ही आदेश जारी कर लेबर विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा।”
दिल्ली न्यूनतम वेतन रिवीजन 2024
यही नहीं बल्कि श्री कुमार ने अपने आरटीआई के सवाल (सब सवाल) संख्या 2 में दिल्ली न्यूनतम वेतन रिवीजन को लेकर सवाल पूछा था। जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन रिवीजन के 5 वर्ष पुरे होने के बाद न्यूनतम वेतन कब रिवाइज किया जायेगा। न्यूनतम वेतन रिवीजन के लिए कोई कमेटी बनाई गई है, टाइमलाइन संबंधी सवाल पूछें थे। उनके सवालों का एक लाइन में दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने दिया कि “अभी दिल्ली न्यूनतम वेतन रिवीजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।”
दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 2023-24
आपको बता दें कि अभी जब तक आपके न्यूनतम वेतन में रिवीजन या मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसे में आपको दिल्ली न्यूनतम वेतन अक्टूबर 2023 के दर से मिलेगा, जो कि निम्न प्रकार से है-
| Class of Employment | Class of workers | Total Per Month | Total Per Day |
| Unskilled | NA | 17494 | 673 |
| Semi-skilled | NA | 19279 | 742 |
| Skilled | NA | 21215 | 816 |
| Clerical And Supervisory Staff | Non-Matriculates | 19279 | 742 |
| Clerical And Supervisory Staff | Matriculates But Not graduates | 21215 | 816 |
| Clerical And Supervisory Staff | Graduates and Above | 23082 | 888 |
दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कब करेगी, RTI में बताया?
आपके मंहगाई भत्ता को देरी का कारण जब हमने लेबर विभाग से पूछा था तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होना बताया था। अगर दिल्ली सरकार के द्वारा आपका मंहगाई भत्ता देर से जारी होता है। ऐसे में आपको पीछे का एरियर देने का प्रावधान है। जबकि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने न्यूनतम वेतन रिवीजन के बारे में स्पष्ट जवाब दिया है कि उनका इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारे अनुमान से 21 अक्टूबर 2024 को न्यूनतम वेतन रिवीजन (23-10-2019) के 5 वर्ष पूरा होंगे, जिसके बाद ही कुछ हो पायेगा।
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