8th Pay Commission Approved: देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के मंजूरी की घोषणा की है। जिससे देश के लाखों कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में वृद्धि होगी। आइये जानते हैं कि आखिर मंत्री महोदय ने अपने बयान में क्या कहा और यह कब से लागू होगा?
8th Pay Commission Approved खुशखबरी
केंद्र सरकार ने नए साल के शुरुआत में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज दिया गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने गुरूवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी देने का ऐलान किया गया। अमर उजाला ने रिपोर्ट में लिखा है कि श्री अश्वनी कुमार चौबे ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। जबकि श्री अश्वनी वैष्णव ने अपने बयान में क्या कहा है, आपको लाइन बाई लाइन बतायेंगे?
केंद्र सरकार के कर्मचारी लम्बें समय से 8वें वेतन आयोग का गठन का इंतजार कर थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें की पहले 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। हालांकि, 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए।
8th pay commission news in Hindi
देश में वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा करती है। जिसके तहत उनके सैलरी एवं अन्य रोजगार लाभ आदि शामिल होते हैं। जिसके बाद वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी के सैलरी स्ट्रक्टर में बदलाव की सिफारिश करता है। जो कि सरकारी कर्मचारी के परिवार की जीवन यापन लागत के आधार पर पेंशन को भी प्रभावित करता है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह उनके लिए उचित है।
केंद्र सरकार के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को आठवें वेतन आयोग के गठन के बारे लोकसभा में नकार दिया था। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से वित् राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया था कि 7वां वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था।
केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कैबनेट बैठक 16 जनवरी 2025 की ब्रीफिंग के दौरान जानकारी देते हुए कहा- “अब इसके बाद मैं आता हूँ, जो कैबनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमिशन को मंजूरी दे दी है। आप तो जानते हैं कि 1947 से अबतक 7th पे कमीशन हुए हैं।
उन्होंने आगे कहा प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रीदम के साथ जो एक पे कमीशन बनाने का संकल्प लिया है। उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कम्प्लीट होता है। उससे पहले 2025 में 7वें वेतन आयोग का गठन करने से पूरा समय मिलेगा। जिससे 7वें वेतन आयोग के समय पूरा होने के पहले उसकी सिफारिश प्राप्त हो पायेंगी। जैसा आप जानते हैं इसमें राज्य सरकारों, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू सबके साथ बड़े पैमाने पर परामर्श होगा। चेयरमैन और मेंबर्स का भी शीघ्र अप्पोइन्मेंट होगा। एक तरीके से यह बहुत बड़ा फैसला है, इसमें जो केंद्र के कर्मचारी है और जैसा की आप जानते हैं बांकी देश के बांकी विभाग भी उसको फॉलो करते हैं।
मोदी सरकार के तरफ से घोषणा
अगर मंत्री महोदय के बयान को सुनियेगा तो उन्होंने पहले ही कह गया है कि 8वें पे कमीशन के गठन पर कैबनेट में फैसला नहीं लिया गया है। एक तरह से हमारी मानिए तो यह मोदी सरकार के तरफ से घोषणा है, जब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है। जब 7 वें वेतन आयोग का गठन का गजट नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2014 को जारी हुआ था। जिसको सिफारिशें देने का समय 18 महीने का था। जिसके बाद भी तकरीबन 7वां वेतन आयोग की सिफरिशों को लागू होने में देरी हुई थी। अब ऐसे में देखना है कि कब तक मोदी सरकार के द्वारा 8th Pay Commission का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है?
8th Pay Commission Approved खुशखबरी, मोदी सरकार ने घोषणा की
यह भी पढ़ें-
- दिल्ली न्यूनतम मजदूरी अक्टूबर 2021 कब तक जारी होगा? लेबर विभाग ने बताया
- Labour department Delhi Bonus order 2021 एडवाइजरी जारी, कितना मिलेगा?
- केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अक्टूबर 2021 जारी कब होगा, CLC (C) ऑफिस से पूछा
- उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अक्टूबर 2021 का मंहगाई भत्ता जारी, कितना वृद्धि हुआ?
- दिल्ली में CPWD के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर, मोदी सरकार से क्या मांग किया