Bihar Jamin Survey 2025: बिहार में जमीन सर्वे शुरू किया गया है। जिसके द्वारा सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि सर्वे के द्वारा रैयत का खतियान उपडेट करना है। जबकि सरकार ने बिना पूर्व के तैयारी के जनता को सर्वे में झोंक दिया है। हमारी मांग के बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार बैक फूट पर आई गई है और फिर सर्वे का समय बढ़ाया गया है। आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?
Bihar Jamin Survey 2025 नीतीश सरकार बैक फूट पर
बिहार सरकार द्वारा अगस्त 2024 में भूमि सर्वे को नोटिफाई का शुरू किया गया। जिसके बीच हमें लगातार आपके माध्यम से सर्वे में अनियमितता की शिकायत मिलती रही। जिसके बाद हमने आपलोगों के सुझाव के आधार पर सरकार को अल्टीमेटम देकर निम्न मांग किया- 1. बिहार सरकार जमीन से संबंधी अपना रिकॉर्ड उपडेट करें, 2 रैयत को पुराना खतियान, पुराना से पुराना केवाला उपलब्ध कराये, 3. जिसके बाद रैयत को कागज इकट्ठा करने के लिए 2 वर्षो का समय दें।
Bihar Jamin Survey 2025 मार्च 2025 तक समय
बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने अल्टीमेटम मिलते ही पटोरी अनुमंडल कार्यालय के दो दिन पूर्व सर्वे को 3 महीने टालने की घोषणा कर दी। जिसके बाद भी हमने नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पटोरी अनुमंडल घेराव करके सरकार को भूमि सर्वे से जुडी मांग भेजी गई। जिसके बाद सरकार के द्वारा मार्च 2025 तक सर्वे से समय अवधि बढ़ाया गया।
भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाया
हमने पहले से ही लगातार बता रहे है कि जब तक सरकार अपना रिकॉर्ड उपडेट न कर ले, तब तक कभी भी सही से Bihar Land Survey हो ही नहीं पायेगा। अब एक बार फिर से बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य भर में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त को पूरा करने के लिए जुलाई 2025 तक की समय-सीमा बढ़ाया गया है।
Bihar Jamin Survey 2025 नीतीश सरकार बैक फूट पर फिर बढ़ाया समय
अब यह काम जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और काम में पारदर्शिता भी हो। जिसके बाद भी हमारा मानना है कि जब तक सरकार के द्वारा हमारी मांगों को अमल में नहीं लाया जायेगा तब का न्यायसंगत भूमि सर्वे हो ही नहीं पायेगा।
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