Labour Code in India: मोदी सरकार के द्वारा जल्द ही लेबर कोड लागू किया जा सकता है। जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह पहले बड़े प्रतिष्ठानों से लागू होगा। जिसको आगामी बजट में पेश किया जा सकता है है। जिसके लिए अभी रूल्स का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जिसके आपके नौकरी पर क्या फर्क पड़ेगा, आइये जानते हैं?
Labour Code in India मोदी सरकार लागू कर सकती
आपको विभिन्न न्यूज रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि Labour Code के लागू होने के बाद आपको हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन आराम करने को मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के द्वारा आगामी बजट में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिसके लेबर कोड किया तरह से लागू किया जायेगा। जिसके बारे में बजट के दौरान घोषणा किया जा सकता है।
लेबर कोड किस तरीके से लागू होगा
जिसमें खासकर किन-किन कंपनियों में लेबर कोड किस तरीके से लागू होंगे। जिसके बाद सबसे पहले किस तरह की कंपनियों में लेबर कोड लागू किया जायेगा। जिसके बारे में बजट में घोषणा हो सकती है। उक्त मिडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा लेबर कोड अगले वित् वर्ष अप्रैल 2025 लागू किया जा सकता है।
भारत सरकार के द्वारा पहले 500 से अधिक कर्मचारी वाले बड़े प्रतिष्ठानों में लागु किया जायेगा। जिसके बाद बांकी प्रतिष्ठानों में भी तीन चरणों में लागू किया जायेगा। प्रथम चरण में 500 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में पहले साल लागू होगा। जिसके बाद दूसरे साल में मंझोले स्तर के यानी 100-500 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में लागू किया जायेगा। अब तीसरे साल में बांकी बचें छोटे स्तर के यानी 100 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में तीसरे साल में लागू किया जायेगा।
लेबर कोड कब तक लागू होगा?
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि लेबर कोड को लागू करने के लिए कई राज्यों में रूल का ड्राफ्ट फाइनल करने की अंतिम प्रकिया में है। सरकार के द्वारा चरणबध्द तरीके से लागू करने के कारण माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के तहत आने वाले 85% प्रतिष्ठानों को लेबर कोड लागु करने के लिए 2 वर्षों का समय मिल जायेगा।
इकोनॉमिक टाइम्स को श्रम मंत्रालय के अधिकारियो ने बताया है कि सभी चार लेबर कोड को लागू कराने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिव से लगातार बात चल रही है। जिससे सभी राज्यों में सम्बंधित ड्राफ्ट रूल्स मार्च 2025 तक तैयार कर लिए जायेगे।
वेज कोड की सच्चाई जानेंगे तो
अब ऐसे में आपको याद दिलाना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा Wage Code Bill 2020 को संसद के दोनों सदनों में पास किया गया है। जिसके लागू होते ही न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 समाप्त हो जायेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वेज कोड बिल में उपरोक्त चारों कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को शमिल किया गया है। जिससे देश के करोड़ों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। जबकि वेज कोड की सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जायेंगे। जिसके बारे में हमारे पूर्व के पोस्ट को पढ़ सकते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं।
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