Sahara India Refund Portal – आपमें से जिन लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा है। उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। मोदी सरकार के तरफ से अमित शाह ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को लेकर संसद में जवाब दिया है। आइये जानते हैं कि आखिर क्या सवाल पूछा गया था और क्या जवाब दिया गया?
Sahara India Refund Portal News in Hindi
आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर किया गया। जिसको सहारा इंडिया ग्रुप के सोसाइटी के जमाकर्ताओं को देने के लिए अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को Sahara India Refund Portal लांच किया गया। हालांकि, अमित शाह ने पोर्टल पर क्लेम करने वाले को पहली बार 10 हजार 45 दिनों में देने का भरोसा दिया था। जिसके बारे में 4 फरवरी 2025 को संसद में सवाल उठा।
संसद सदस्य श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री सतपाल ब्रह्मचारी, श्री सनातन पांडे ने लोकसभा में सवाल पूछा कि क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- क्या सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)- सहारा रिफंड पोर्टल सरकार द्वारा चालू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- क्या जमाकर्ताओं को सहारा समूह के सत्यापित दावों के विरुद्ध उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान मात्र रू. 50,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, यदि हां, तो जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान वितरित देने के क्या कारण हैं।
- जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान का वितरण सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयास उसका विवरण?
अमित शाह ने संसद में दिया जवाब
सहकारिता मंत्री मंत्री (श्री अमित शाह) का जवाब: (1) से (3)- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहकारिता मंत्रालय के द्वारा WP (C) क्रमांक 191/2022 ने (पिनाक पानी मोहंती बनाम यूओआई एवं अन्य), एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन दायर करने के बाद 29.03.2023 को आदेश दिया गया कि:
“(i) सहारा-सेबी रिफंड खाता” में 24,979.67 करोड़ रुपये पड़े हैं, जिसके कुल राशि में से 5000 करोड़ रुपए केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति को हस्तांतरित किए जाएं। जो कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाए के विरुद्ध पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान पर उनकी जमा राशि का प्रमाण और अपने दावों का प्रमाण जमा करने पर उनके संबंधित बैंक खाते में वितरण करेगा।
(ii) संवितरण की देखरेख और निगरानी इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जाएगी। श्री गौरव अग्रवाल अधिवक्ता, जिन्हें न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। सहारा जमाकर्ताओं के वास्तविक राशि का वितरण का कार्य हकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और श्री गौरव अग्रवाल अधिवक्ता के परामर्श से किया जाना है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.03.2023 के अनुपालन में, चार मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सहारा समूह की सोसायटी, अर्थात्; सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव रिफंड के लिए सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल “Sahara India Refund Portal” https://mocrefund.crcs.gov.in 18.07.2023 को लॉन्च किया गया है। संवितरण की पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.सुभाष रेड्डी की देखरेख और निगरानी में एमिकस क्यूरी श्री गौरव अग्रवाल की सहायता से डिजिटल और पेपरलेस है।
उचित पहचान और अपनी पहचान और जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है. फिलहाल, आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावों के विरुद्ध सहकारी समितियाँ का भुगतान सहारा समूह के प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को केवल 50,000/- रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है।
इसके अलावा, पोर्टल पर जमाकर्ता के आवेदन में कोई कमी पाए जाने पर, 15.11.2023 को पहले से ही लॉन्च किए गए पुनः सबमिशन पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन को फिर से जमा करने के लिए कमियों से अवगत कराया जा रहा है। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए मंत्रालय हरसंभव कदम उठा रहा है।
Sahara India Refund Portal – अमित शाह ने संसद में दिया जवाब
सहारा सहकारी समितियों का समूह के 11,61,077 जमाकर्ताओं को 28.01.2025 तक 2,025.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अब ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके आसपास के कितने जमाकर्ताओं को पैसा मिल पाया है।
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साले सब चोर है अमित शाह ने कोई पेमेंट नही किया है
Sab bakwas hai lakho me kisi ak ko mila hoga .ham log itna pareshan hai ki Keval baddua hi de sakte hai ki jo bhi is parkrad me Sahara ka sath de raha ho use nark me bhi jagah nahi mile .
बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलेगा
Abhi tak koi bhi Paisa wapas nahin mila hai India Sahara bank se
ऊपर जानकारी दी गई है