Sahara India Supreme Court सहारा सेबी वर्सोवा जमीन की बिक्री

Sahara India Supreme Court: सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में 12 फरवरी 2025 को अहम सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को सेबी को सहारा समूह के मुंबई वर्सोवा भूमि की बिक्री के लिए समझौते के लिए प्रस्ताव दाखिल करने का निर्देश दिया था। आइये उसके आगे क्या हुआ, विस्तार से जानते हैं?

Sahara India Supreme Court सहारा सेबी विवाद

माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2012 में सहारा इंडिया को सहारा सेबी रिफंड खाते में 15 फीसदी ब्याज के साथ 25 हजार करोड़ रुपया जमा करवाने का आदेश दिया था। जिसके बाद सहारा के द्वारा मात्र 15 हजार करोड़ रुपया ही जमा करवाया गया। जिसके वजह से सेबी ने सहारा समूह के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया। जिसमें सेबी के बकाये 10 हजार करोड़ रूपये की वसूली के लिए सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 05 सितंबर 2024 को 15 दिनों के अंदर 1000 करोड़ रुपया जमा करवाने का निर्देश दिया साथ ही बकाया 10 हजार करोड़ के भुगतान के लिए मुंबई के वर्सोवा में संपत्ति की बिक्री के लिए संयुक्त समझौते की अनुमति दी गई थी। यह भी कहा गया था कि यदि 15 दिनों के भीतर समझौता दायर नहीं किया जाता है तो सहारा की वर्सोवा की प्रॉपर्टी को जैसे है वैसे आधार पर बेचने का आदेश जारी किया जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी 2025 को कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में संयुक्त समझौते को दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही परियोजना के लिए प्रस्तावित डेवलपर को आज से 15 दिन के भीतर कोर्ट में 1000 करोड़ रुपया जमा करने का भी आदेश दिया था।

सहारा सेबी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

अभी 12 फरवरी 2025 बुधबार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय केंद्रीय पर्यावरण- वन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस के जरिए कोर्ट जानकारी लेना चाह रही है कि सहारा समूह का वर्सोवा प्लॉट आंशिक रूप से या पूरी तरह से सदाबहार वन्य क्षेत्र है। कोर्ट ने समबंधित सरकारों से वर्सोवा प्लॉट के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है कि यह सदाबहार वन क्षेत्र है अगर हाँ तो किस हद तक है।

माननीय कोर्ट ने सहारा वर्सोवा प्रॉपर्टी की बिक्री कैसे हो, इसलिए लिए निर्देश दिए। जिसके लिए सहारा समूह के दो अधिकारी, सेबी के दो अधिकारी और मुंबई के दो संपत्ति विशेषज्ञों की एक बैठक हो। जिसके साथ ही बोलीदाताओं को लिखित रूप में अपने प्रस्ताव देने की अनुमति दी गई है। जिससे उक्त प्रॉपर्टी के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सकें।