Circulars for Employees: हमारे इस पेज पर Central Government व् State Government से प्राइवेट व् सरकारी कर्मचारियों से सम्बंधित Circular for Employees उपलब्ध करने को कोशिश है. जिससे आपको इसके लिए साइट दर साइट भटकना न पड़े.
Circulars for Employees
अगर आप प्राइवेट कर्मचारी, ठेका वर्कर, मजदूर या सरकारी कर्मचारी है. आपके हक और अधिकार से जुड़े Circulars/Notification नीचे उपलब्ध है. जिसका आपको जरूर लाभ मिलेगा.
Central Government Contract Employees Circulars
अगर आप किसी भी राज्य में राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं तो आपके लिए सम्बंधित सरकार द्वारा हर 5 साल पर Minimum Wages रिवाइज करना होता हैं. इसके साथ ही वर्ष में दो बार बाजार के मंहगाई के हिसाब से मंहगाई भत्ते (DA)का नोटिफिकेशन निकाला जाता हैं.
Minimum Wages in India
आपको हमारे इस पेज पर न्यूनतम वेतन (Minimum Wgaes in India) की जानकारी उपलब्ध होगी ताकि आप अपने सैलरी का उपडेट रख सकें.
Minimum Wages in Center Sphere
Delhi Government Private Employees related Circulars
Maharashtra Government Private Employees Circulars
S.No. | Circulars |
1 | Minimum Wages in Maharashtra 01.01.2018 Click Here |
2 | Minimum Wages (Basic) in Maharashtra July 2019 |
3 | Minimum Wages in Maharashtra Jan 2020 |
4 | Minimum Wages in Maharashtra Jan 2021 |
UP Government Private Employees Circulars
Chhattisgarh Government Private Employees Circulars
Madhya Pradesh Government Private Employees Circulars
S.No. | Circulars |
1 | Minimum Wages MP Oct 2018 Notification PDF |
2 | Minimum Wage in MP April 2020 |
3 | Minimum Wages in MP April 2021 |
Punjab Government Private Employees Circulars
Gujarat Government Private Employees Circulars
Haryana Government Private Employees Circulars
Bihar Government Private Employees related circulars
Tamil Nadu worker related circulars
West Bengal Private worker related circulars
- Minimum Wages in West Bengal 2018 Notification PDF किसको कितना मिलेगा
- Minimum Wages in West Bengal 1 Jan 2019 Notification के अनुसार
- Minimum Wages in West Bengal 1 July 2019 Notification
- Minimum Wages in West Bengal 01 Jan 2021
Uttrakhand worker related circulars
- Minimum Wages in Uttrakhand April 2019
- Minimum Wages in Uttrakhand April 2021
- Minimum Wages in Uttarakhand Oct 2021
Jharkhand Employee related circulars
- Minimum Wages in Jharkhand April 2019
- Minimum Wages in Jharkhand Oct 2019
- Minimum Wages in Jharkhand Jan 2020
- Minimum Wages in Jharkhand April 2021
bhaiya rajasthan kaha gya
नहीं दोस्त, हम कौन होते हैं खाने वाले, लीजिए उपडेट कर दिया.
Sir mera name Samar pal h mene sector 55ballbhghar Faridabad me government schools me marduri ka kam kiya h sir to mere pese nhi de rha h thekedar sir me bhut pressan hu please help kro sir.
आपलोग कृपया मोबाइल नंबर न लिखा करें। आपको हमारे इस पोस्ट को पढ़ना चाहिए। इसमें हमने जानकारी दे रखी है –Contract Employees के Salary की जिम्मेदारी किसकी और क्या हैं नियम
Me Gujarat state me the cotton corporation of india ltd.central government me ke department me temporary basis pe Kam karta hu to muje konsa wages milega as a watchman
आपको गुजरात सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन से कम नहीं दिया जा सकता है.
Central government ka department hai.central ka nahi mil sakta kya?
हाँ, बिल्कुल आपको सेन्ट्रल स्फीयर का ही मिलना चाहिए
Sir hum 40 worker central gov ke office me theke ke antargat kam kar rahe hai hum janna chahte hai ki hame 1 sal me kitnu chutti milni chahiye please sir tel him
आपको आपकी छुट्टी राज्य सरकार द्वारा शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार मिलती है. जिसकी जानकारी हमने अपने पूर्व के पोस्ट में दी है. Leave rule in india
Sir, we are 100+ outsource contractual vocational trainer’s/TEACHERS deployed by AISECT Pvt Ltd Co. for Central & State Govt (Karnataka) funded Project in various districts of Karnataka’s Govt High School & Pre University Colleges. Under supervision of Rashtriya Madhymik Shiksha Abhiyan — Sarva Shiksha Abhiyan (R.M.S.A –S.S.A) AISECT got Tender & work order from R.M.S.A to execute NSQF Vocational Education Project. (1.) Nor the Pvt Co or RMSA-SSA paid a single penny as compensation to Vocational Teachers/Trainer’s . (2.) The Pvt Co. went out of this Project without paying 6-7 months salary March – sept 2021) & without relieving it’s employees please suggest your opinion on how to resolve this matter..
According to my information, you should make a written demand from DM, District Education Department, Education Secretary, State Govt etc. and if you do not listen, then directly approach the High Court.